भारत का आम बजट 2025: पूरी जानकारी और विस्तृत विश्लेषण
1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार आठवाँ बजट है। यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, मध्यम वर्ग को राहत देने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
इस बजट में कर राहत, कृषि सुधार, गिग इकॉनमी का समर्थन, समुद्री और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:
🚀 1. व्यक्तिगत आयकर में राहत (Income Tax Reforms)
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने आयकर में बड़े सुधार किए हैं:
- कर मुक्त आय सीमा ₹12 लाख कर दी गई (पहले ₹7 लाख थी)। इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा।
- नई कर दरें लागू की गई हैं, जिससे कम करदाताओं को टैक्स देना होगा।
- सरकार का मानना है कि इस कर कटौती से खपत (spending) और बचत (savings) बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
🌾 2. कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture & Rural Development)
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई योजनाएँ शुरू की हैं:
🔹 दाल और कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 6-वर्षीय कार्यक्रम
- सरकार ने राज्य एजेंसियों को दालों की सरकारी खरीद बढ़ाने का निर्देश दिया है।
- इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को स्थिर आय देना है।
🔹 राष्ट्रीय उच्च उपज कृषि मिशन (High Yield Crop Mission)
- जलवायु परिवर्तन और घटती कृषि भूमि के कारण नई बीज किस्मों के विकास पर जोर दिया जाएगा।
- सरकार कृषि अनुसंधान (Agricultural Research) और तकनीक-आधारित खेती को बढ़ावा देगी।
🔹 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि
- किसानों को फसल उत्पादन की न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करने के लिए सरकार MSP को और बढ़ाने पर विचार कर रही है।
🔹 सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा
- किसान अब सरकार की नई योजना के तहत सोलर पैनल स्थापित कर बिजली पैदा कर सकेंगे, जिससे बिजली के बिल में बचत होगी और अतिरिक्त आय भी होगी।
👷♂️ 3. गिग इकॉनमी और स्वरोजगार को बढ़ावा (Gig Economy & Self-Employment Support)
आज लाखों भारतीय फ्रीलांसिंग, कैब ड्राइविंग, डिलीवरी सेवाओं, और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े हैं। सरकार ने इस वर्ग के लिए नई योजनाएँ लाई हैं:
- स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाएँ
- डिजिटल लेन-देन को आसान बनाने के लिए सस्ते बैंकिंग समाधान
- गिग वर्कर्स के लिए औपचारिक नौकरी के समान सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
⚓ 4. समुद्री उद्योग और जहाज निर्माण (Maritime Industry & Shipbuilding)
- ₹25,000 करोड़ (₹250 बिलियन) का समुद्री विकास कोष बनाया जाएगा।
- यह कोष भारतीय शिपबिल्डिंग और जहाज मरम्मत (Ship Repair) उद्योग को मजबूत करेगा।
- इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शिपबिल्डिंग हब बनाना है।
⚡ 5. ऊर्जा क्षेत्र और पर्यावरण सुधार (Energy & Environment Focus)
🔋 परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission)
- सरकार ने 2047 तक 100 गीगावॉट (GW) परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
- इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और भारत की ऊर्जा जरूरतों में विविधता आएगी।
🌞 हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर निवेश
- भारत अब अधिक सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करेगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समर्थन दिया जाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में भारत की भूमिका बढ़ेगी।
📉 6. राजकोषीय घाटा और वित्तीय अनुशासन (Fiscal Deficit & Financial Management)
- वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) लक्ष्य 4.4% निर्धारित किया गया है (पिछले साल 4.8% था)।
- सरकार का लक्ष्य 2031 तक GDP अनुपात में सरकारी कर्ज को 50% तक लाना है (अभी 57.1%)।
- निवेश को बढ़ावा देने और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए योजनाएँ लाई जाएँगी।
📊 7. आर्थिक विकास (GDP Growth & Corporate Impact)
- भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% - 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान।
- कर कटौती से उपभोक्ता वस्तुएँ (FMCG) और ऑटोमोबाइल उद्योग को फायदा होगा।
- Maruti Suzuki, Nestlé, Hindustan Unilever, Hero MotoCorp जैसी कंपनियों को वृद्धि की उम्मीद है।
- बीमा कंपनियों को नुकसान हो सकता है क्योंकि लोग कर बचाने के लिए बीमा योजनाएँ कम खरीद सकते हैं।
🏗️ 8. बुनियादी ढांचा और विकास (Infrastructure & Development)
- रेलवे, हाइवे, और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया गया।
- नई हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान।
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा।
🔚 निष्कर्ष (Conclusion)
बजट 2025 मध्यम वर्ग, किसानों, और स्वरोजगार करने वालों के लिए संतुलित बजट है। सरकार ने टैक्स में कटौती, कृषि समर्थन, बुनियादी ढांचे का विस्तार, और ऊर्जा सुधारों पर जोर दिया है।
➡️ मध्यम वर्ग को अधिक कर छूट मिलने से उनकी खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
➡️ किसानों और गिग वर्कर्स को समर्थन देने से उनकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।
➡️ बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से दीर्घकालिक विकास होगा।
समग्र रूप से, यह बजट भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 🚀