Right to Education Act-2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009) || CTET

 By- Sameer 

Right to Education Act-2009

Ø  RTE Act passed by the Indian Parliament on August 4, 2009 and came into force on April 1, 2010.

Ø  The right to education Act is a fundamental right which allows every child between the age group 6-14 to have access to free and compulsory education.

Right of Children

·         Free and Compulsory admission, attendance, completion of Elementary Education
·         Removal of Financial barrier, No school fees, capitation fees, charges or expenses are to be paid by a child to get elementary education
·         Special provision for out of school children
·         Special provision for children with disabilities
·         Prohibition of corporal punishment mental harassment
·         No Exclusion
·         No Detention ( now revised students can be detained in class 5 & 8 after failure )

Silent features of RTE

o   No capitation fees
o   No screening for admission
o   No school without recognition
o   Private school also included
o   Free education to at least 25% children of weaker section/disadvantaged group in private schools
o   Pupil Teacher Ratio   1:30 (primary) & Pupil Teacher Ratio 1:35 (U Primary)
o   Subject teachers in Upper primary
o   Part-time instructors
o   200 working days (Primary) & 220 working days (U Primary)
o   45 working hrs./week
o   Provision of TLM
o   No public examination till completion of elementary education
o   Each child is also entitled to free text books, writing material and uniform.
o   The appropriate govt. which means central or state government and its affiliates have to provide a school within 1 km walking distance for children in classes I to V and within 3 km for those in classes 6^th to 8^th. These schools are termed as ‘neighbourhood schools’

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009

Ø  4 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद द्वारा आरटीई अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।

Ø  शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है जो 6-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच की अनुमति देता है।

 

बच्चों का अधिकार

Ø  निःशुल्क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति

Ø  वित्तीय बाधा को हटाना, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बच्चे को कोई स्कूल फीस, कैपिटेशन फीस, शुल्क या खर्च नहीं देना होगा

Ø  स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

Ø  विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

Ø  शारीरिक दंड मानसिक उत्पीड़न पर रोक

Ø  कोई बहिष्करण नहीं

Ø  नो डिटेंशन (अब संशोधित छात्रों को अनुत्तीर्ण होने पर कक्षा 5 और 8 में रोका जा सकता है)

आरटीई की मूक विशेषताएं

Ø  कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं

Ø  प्रवेश के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं

Ø  बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं

Ø  निजी स्कूल भी शामिल हैं

Ø  निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग/वंचित समूह के कम से कम 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा

Ø  छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 (प्राथमिक) और छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 (यू प्राथमिक)

Ø  उच्च प्राथमिक में विषय शिक्षक

Ø  अंशकालिक प्रशिक्षक

Ø   200 कार्य दिवस (प्राथमिक) और 220 कार्य दिवस (यू प्राथमिक)

Ø  45 कार्य घंटे/सप्ताह

Ø  टीएलएम का प्रावधान

Ø  प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई सार्वजनिक परीक्षा नहीं

Ø  प्रत्येक बच्चा मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी का भी हकदार है।

Ø  ओ उपयुक्त सरकार। जिसका अर्थ है कि केंद्र या राज्य सरकार और उसके सहयोगियों को कक्षा I से V के बच्चों के लिए 1 किमी की पैदल दूरी के भीतर और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 3 किमी के भीतर एक स्कूल उपलब्ध कराना है। इन स्कूलों को 'नेबरहुड स्कूल' कहा जाता है